नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र !!
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (Prime Minister Scheme
for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME Yajna) योजनेबद्दल जाणुन घेऊ या.
राज्यातील जवळपास २.२४ लाख असंघटित व या नोंदणीकृत कृषी व अन्न व प्रक्रिया उद्योगाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी PMFME SCHEME या योजनेस सरकारने मान्यता २ डिसेंबर २०२० ला दिली आहे.
योजनेचा कालावधी – पहिल्या टप्प्यात ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ पर्यंत राबवण्यात येणार आहे
पंतप्रधान एफएमई योजनेची उद्दीष्टे– विद्यमान मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अपग्रेड करण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक सहाय्य प्रदान करणे. क्षमता वाढवणे आणि मायक्रो फूड प्रोसेसिंग युनिट्सच्या संशोधनावर विशेष भर देणे.
योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य- 1) सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या मायक्रो फूड प्रोसेसिंग युनिट्स त्यांच्या युनिटस अपग्रेड करण्यासाठी इच्छुक आहेत. प्रकल्प-खर्चाच्या% 35% पर्यंत कर्ज-आधारित भांडवल अनुदान मिळू शकते, ज्यासाठी प्रति युनिट १० लाख रुपये मर्यादा असेल.
2) सर्वसाधारण प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, गोदाम, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) / बचत गट (सहकारी संस्था) किंवा सहकारी संस्था किंवा राज्य-मालकीच्या संस्था किंवा राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांना पतपुरवठा अनुदानासाठी किंवा 35% दराने खासगी उपक्रम. समर्थन माध्यमातून प्रदान केले जाईल.
3) बियाणे भांडवलाच्या स्वरूपात (प्रारंभिक निधी) प्रत्येक बचतगट सदस्याला कार्यरत भांडवल आणि लहान उपकरणे खरेदी करण्यासाठी, ४०००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
PMFME SCHEME अधिक माहिती साठी खालील व्हिडिओ पहा.
PM FME योजनेत समाविष्ट बाबी- या योजनेअंर्तगत नाशवंत कृषिमाल, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, मसाला पिके मांस प्रक्रिया, मत्स्यव्यवसाय, कुकुटपालन, दुग्धवयवसाय, व किरकोळ वन उत्पादने इ . चा समावेश असून एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) या आधारावर प्रकल्पाचा समावेश करणे.
अर्ज कसा कार्याचा- FME Portal वर Online पध्दतीने अर्ज भरायचा आहे
one district one product = PDF