१. सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)
सुकन्या समृद्धी योजना ही केंद्र सरकारची एक बचत योजना आहे जी मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी आर्थिक सुरक्षितता देते.
उद्देश : मुलींच्या कल्याणाला चालना देणे आहे.
या योजनेअंतर्गत पालक किंवा कायदेशीर पालकांना १० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीच्या नावाने खाते उघडण्याची परवानगी दिली जाते जेणेकरून ती तिच्या उच्च शिक्षणासाठी आणि लग्नासाठी निधी मिळवू शकेल.
खाते उघडण्याच्या तारखेपासून २१ वर्षांनी किंवा मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर सुकन्या समृद्धी योजना परिपक्व होते, ज्यामुळे शिक्षण आणि लग्नासाठी अंशतः पैसे काढता येऊ शकतात.
महत्त्वाचे मुद्दे:
१० वर्षांखालील मुलींसाठी खाते उघडता येते.
७.५% पेक्षा जास्त वार्षिक व्याजदर.
वयाच्या २१व्या वर्षी किंवा लग्नाच्या वेळी पैसे काढता येतात.
टॅक्समध्ये सवलत (80C अंतर्गत).
एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठी खाती उघडता येतात, अपवाद : जुळ्या मुली.
ठेव: कमीत कमी वार्षिक ठेव ₹२५० आहे, प्रत्येक आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त ₹१.५ लाख आहे.
कालावधी: खाते उघडण्याच्या तारखेपासून २१ वर्षांनी किंवा मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर परिपक्व होते.
सुकन्या समृद्धी योजना खाते कसे उघडायचे:
सुकन्या समृद्धी योजना खाते नियुक्त केलेल्या बँकेच्या कोणत्याही शाखेत किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये उघडता येते. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि पालकाचे पॅन कार्ड यांचा समावेश आहे.
खाते उघडण्यासाठी किमान ₹२५० जमा करणे आवश्यक आहे.
२. Ladaki Bahin Yojana | लाडकी बहीण योजना Best 3 scheme for girls
18 जून 2024 या दिवशी राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्र सरकारमार्फत लाडक्या बहिणी योजनेची घोषणा करण्यात आली.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यांमधील पात्र महिलांना त्यांच्या आधारासाठी दरमहा आर्थिक मदत करण्यात येते.
योजनेचा लाभ दरमहा रु.१,५०० आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मिळतील, जे पात्र महिलांच्या बँक खात्यामध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT) मार्फत दिले जातात.
लाभार्थी : २१ ते ६५ वयोगटातील महिला
लाडकी बहिन योजनेची पात्रता :
अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्यामधील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
अर्जदार विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्त, निराधार किंवा कुटुंबातील एक अविवाहित महिला असू शकते. अर्जदार महिलेची वयोमर्यादा २१ वर्षे ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावी.
अर्जदार महिलांचे स्वतःचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
अर्जदार महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
अपात्रता :
ज्या महिलेचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
ज्या महिलेचे कुटुंबातील सदस्य उत्पन्न करदाता असतील त्या महिला लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र नाहीत.
ज्या महिलांचे कुटुंबामधील सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेत किंवा भारत सरकारमध्ये नियमित किंवा कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून काम करत आहेत किंवा निवृत्तीनंतर पेन्शन घेत आहेत.
ज्या महिला इतर सरकारी विभागांद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही आर्थिक योजनेअंतर्गत दरमहा रु. १,५०० किंवा त्याहून अधिक पैसे मिळत असतील त्या महिला अपात्र आहेत.
ज्या महिलांच्या कुटुंबामधील सदस्य सध्याचे किंवा माजी खासदार किंवा आमदार आहेत.
ज्या महिलांचे कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडळ, संचालक, महामंडळ किंवा उपक्रमाचे सदस्य आहेत.
ज्या महिलांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळता) त्या महिला अपात्र आहेत.
सूवर्णसंधी फ्री डिमॅट अकाऊंटओपन करा सोबत 15 हजारांचे कोर्सेस व मार्गदर्शन पूर्णपणे मोफत
राज्यातील मुलींसाठी लेक लाडकी योजना ही महाराष्ट्र सरकारमार्फत सुरू करण्यात आलेली एक चांगली योजना आहे.
२०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात लेक लाडकी योजना जाहीर करण्यात आली होती.
मुलींना सक्षम करणे आणि त्यांचे मूलभूत शिक्षण पूर्ण करण्यास प्रोत्साहित करणे हे लेक लाडकी योजना सुरू करण्यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.
पात्र मुलींना महाराष्ट्र सरकार मार्फत ५ वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सुमारे १,०१,०००/- रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येते. लेक लाडकी योजनेअंतर्गत, राज्यामधील मुलींना तिच्या जन्मापासून ते १८ वर्षे वयापर्यंत पुढीलप्रमाणे आर्थिक मदत दिली जाईल:-
५,०००/- रुपये :- जन्माच्या वेळी.
६,०००/- रुपये :- मुलगी पहिलीत प्रवेश घेते तेव्हा.
७,०००/- रुपये :- मुलगी सहावीत प्रवेश घेते तेव्हा.
८,०००/- रुपये :- मुलगी ११वीत प्रवेश घेते तेव्हा.
७५,०००/- रुपये :- मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर.
पुढे दिलेल्या कोणत्याही रेशनकार्ड धारक कुटुंबांना लेक लाडकी योजनेचा लाभ घेता येईल:-
केशरी रेशनकार्ड.
पिवळे रेशनकार्ड.
लेक लाडकी योजनेचा लाभ १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींनाच घेता येईल.