Startup India seed fund scheme 2025 | बिना व्याज सरकार देते 70 लाख | Best Government Schemes 2025
बरेच असे व्यावसायिक असतात की ज्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवायचा असतो किंवा नवीन उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करायचा असतो परंतु आर्थिक भांडवलाची अडचण असल्याकारणाने काही उद्योजकांना हे शक्य होत नाही. भारत सरकार मार्फत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तसेच सध्या असलेला व्यवसाय वाढवण्यासाठी व्यावसायिकांना कर्ज देण्याकरिता विविध योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. आज आपण स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम
Startup India seed fund scheme 2025 | स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम
Table of Contents
- ज्यावेळी व्यवसाय वाढ आवश्यक असते त्यावेळी उद्योजकांना सहजरित्या भांडवल उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
- स्टार्टअप्सना एंजल इन्वेस्टर तसेच वेंचर कॅपिटल फर्म्स कडून फंड तेव्हाच उपलब्ध होतो जेव्हा त्यांच्याकडे प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट उपलब्ध होते.
- त्याचबरोबर बँकांमार्फत asset-backed म्हणजेच मालमत्ता समर्थित असलेल्या अर्जदारांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
- स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम या योजनेची गरज यासाठी आहे की प्रूफ ऑफ कन्सेप्टच्या टेस्ट घेण्यासाठी नवनवीन कल्पना असलेल्या स्टार्टप्सना फंड उपलब्ध करून देणे.
योजनेचा उद्देश :
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) स्टार्टअप्सना प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंट, प्रॉडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री आणि कमर्शिलायझेशन यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे असा या योजनेचा उद्देश आहे. असे केल्याने हे स्टार्टअप्स अशा पातळीवर पोहोचू शकतील जिथे ते एंजल गुंतवणूकदार किंवा वेंचर कॅपिटालिस्ट यांच्यामार्फत गुंतवणूक उभारू शकतील किंवा व्यावसायिक बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊ शकतील.
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड कसा चालेल ?
भारतातील पात्र इनक्यूबेटरद्वारे पात्र स्टार्टअप्सना सीड फंड वाटप करण्यात येईल.
- DPIIT ( Department for Promotion of Industry and Internal Trade) : Nodal Department
- Experts Advisory Committee : Government Representatives & Industry Experts
- Incubators : Govt assisted/Not-Govt assisted Incubators , किमान २-३ वर्षे कार्यरत
- Startups : DPIIT-recognised Startups २ वर्षांपूर्वी सुरू झालेले
Startup India seed fund scheme 2025 features | स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड स्कीम वैशिष्टे
- इनक्यूबेटर आणि स्टार्टअप्ससाठी वर्षभर ‘अर्ज मागवणे’
- सेक्टर ऍग्नोस्टिक
- अनिवार्य भौतिक फिजिकल इनक्युबेशन
- पॅन-इंडिया स्टार्टअप प्रोग्राम
- स्टार्टअप्स एकाच वेळी 3 इनक्यूबेटरसाठी अर्ज करू शकतात.
फी स्ट्रक्चर:
Grants : प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट, प्रोटोटाइपिंग आणि प्रॉडक्ट ट्रायल्ससाठी ₹२० लाखांपर्यंत.
कन्वर्टेबल कर्जे/कर्ज-लिंक्ड उपकरणे: मार्केट एंट्री, कमर्शिलायझेशन किंवा विस्तारासाठी ₹५० लाखांपर्यंत.
सूवर्णसंधी फ्री डिमॅट अकाऊंटओपन करा सोबत
15 हजारांचे कोर्सेस व मार्गदर्शन पूर्णपणे मोफत
| फ्री डिमॅट अकाऊंट ॲप लिंक | इथे क्लिक करा |
| अकाउंट कसं ओपन करायचं ?? बघा | इथे क्लिक करा |
| अकाऊंट ओपन झाल्यावर मला मेसेज करा . मोफत कोर्सस व दर महिन्याला फ्री ऑनलाईन, ऑफलाईन वेबमिनार होतील | इथे क्लिक करा |
Eligibility Criteria | पात्रता निकष :
Startups:
- अर्जाच्या वेळी २ वर्षांपूर्वीपासून सुरू झालेला, DPIIT द्वारे मान्यताप्राप्त स्टार्टअप. DPIIT द्वारे मान्यताप्राप्त होण्यासाठी, कृपया https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/startupgov/startup_recognition_page.html ला विजिट करा.
- मार्केट फिट, वायबल कमर्शियललायझेशन आणि स्केलिंगचा स्कोप असलेले प्रॉडक्ट किंवा सर्विस विकसित करण्यासाठी स्टार्टअपकडे व्यवसाय कल्पना असणे आवश्यक आहे.
- सोशल इम्पॅक्ट, वेस्ट मॅनेजमेंट, वॉटर मॅनेजमेंट, फायनान्शियल इन्क्लूजन, शिक्षण, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नॉलॉजी, हेल्थकेअर, एनर्जी, मोबिलिटी, डिफेन्स, स्पेस, रेल्वे, ऑइल आणि गॅस, टेक्स्टाईल या सेक्टरमध्ये इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन तयार करणाऱ्या स्टार्टअप ला प्राधान्य दिले जाईल.
- स्टार्टअपला इतर कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनेअंतर्गत १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक मदत मिळालेली नसावी. यामध्ये स्पर्धा आणि मोठ्या चॅलेंजेसमधून मिळणारी बक्षिसे, अनुदानित कामाची जागा, संस्थापक मासिक भत्ता, लॅब्स मध्ये प्रवेश किंवा प्रोटोटाइपिंग सुविधेचा ऍक्सेस यांचा समावेश नाही.
- कंपनी कायदा, २०१३ आणि सेबी (आयसीडीआर) नियमावली, २०१८ नुसार, योजनेसाठी इनक्यूबेटरकडे अर्ज करताना स्टार्टअपमध्ये भारतीय प्रमोटर्सचे शेअरहोल्डिंग किमान ५१% असले पाहिजे.
- योजनेच्या गाईडलाईन्स नुसार, स्टार्टअप अर्जदार अनुदान आणि कर्ज/कन्वर्टेबल डिबेंचरच्या स्वरूपात प्रत्येकी एकदा सीड सपोर्ट मिळवू शकतो.
इनक्यूबेटर :
- इनक्यूबेटर ही कायदेशीर संस्था असणे आवश्यक आहे:
– सोसायटी नोंदणी कायदा १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत सोसायटी, किंवा
– भारतीय ट्रस्ट कायदा १८८२ अंतर्गत नोंदणीकृत ट्रस्ट, किंवा
– कंपनी कायदा १९५६ किंवा कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत खाजगी मर्यादित कंपनी, किंवा
– कायदेमंडळाच्या कायद्याद्वारे तयार केलेली वैधानिक संस्था
- योजनेसाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून इनक्यूबेटर किमान दोन वर्षे कार्यरत असावा.
- इनक्यूबेटरमध्ये किमान २५ व्यक्ती बसू शकतील अशी सुविधा असणे आवश्यक आहे.
- अर्ज केल्याच्या तारखेला इनक्यूबेटरमध्ये किमान ५ स्टार्टअप्स फिजिकली इनक्यूबेशन करत असले पाहिजेत.
- इनक्यूबेटरमध्ये फुल टाईम चीफ एक्झिक्यूटिव्ह ऑफिसर असणे आवश्यक आहे, जो बिझनेस डेव्हलपमेंट आणि उद्योजकतेमध्ये अनुभवी असेल, ज्याला आयडियाज टेस्टिंग आणि प्रमाणिकरण तसेच फायनान्स, लीगल आणि ह्यूमन रिसोर्सेस फंक्शन्स या मध्ये स्टार्टअप्सना गाईड करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या सक्षम टीमचा सपोर्ट असेल.
- इन्क्यूबेटर कोणत्याही थर्ड पार्टी प्रायव्हेट संस्थेकडून निधी वापरून इनक्यूबेटरना सीड फंड वितरित करू नये. इनक्यूबेटरला केंद्र/राज्य सरकार कडून मदत मिळालेली असावी.
- जर केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून इन्क्यूबेटरला मदत मिळाली नसेल तर:
– इनक्यूबेटर किमान तीन वर्षे कार्यरत असणे आवश्यक आहे
– अर्जाच्या तारखेला इन्क्यूबेटरमध्ये किमान १० स्वतंत्र स्टार्टअप्स प्रत्यक्षरित्या इनक्यूबेटरमध्ये असणे आवश्यक आहे
– गेल्या २ वर्षांचे ऑडिट केलेले वार्षिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
- एक्सपर्ट ॲडव्हायझरी कमिटी (EAC) द्वारे ठरवले जाणारे कोणतेही अतिरिक्त निकष.
| व्हाट्सअप ग्रुप | इथे क्लिक करा |
| टेलिग्राम ग्रुप | इथे क्लिक करा |
| मला मेसेज करा | इथे क्लिक करा |
| यूट्यूब चैनल | इथे क्लिक करा |
| फायनान्स व्हिडिओ | इथे क्लिक करा |
| आपली वेबसाईट | इथे क्लिक करा |